सीजेपी के नेतृत्व में चला आंदोलन फिलहाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र
प्रधान के इस्तीफे के साथ समाप्त हो गया है। डेढ़ महीने तक नारे, पोस्टर, भाषण, बहस, पुलिस बैरिकेड और मीडिया कैमरों से भरा रहने वाला जंतर-मंतर
अब सामान्य हो गया है | समर्थक इसे अपनी जीत बता रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार के
झुकने का प्रमाण मान रहा है, जबकि सत्ता पक्ष
इसे लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की मिसाल बता रहा है। सच शायद इन तीनों के बीच कहीं है।
यदि शांतिपूर्ण जनदबाव किसी सरकार को निर्णय बदलने के लिए
प्रेरित करता है, तो इसे लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत माना जाना चाहिए। लोकतंत्र की
खूबसूरती यही है कि वही संविधान सरकार को संसद तक पहुँचाता है और वही संविधान
नागरिकों को सड़क पर खड़े होकर सरकार से जवाब मांगने का अधिकार देता है। संसद और
सड़क दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के वैध मंच हैं।
लेकिन इस आंदोलन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छोड़े हैं।
पहला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री के इस्तीफे के साथ कहानी
समाप्त हो जाती है? क्या इससे शिक्षा व्यवस्था की समस्याएँ
खत्म हो गईं? क्या परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का
भरोसा पूरी तरह लौट आया? क्या युवाओं का आक्रोश समाप्त हो गया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर
"नहीं" है, तो स्पष्ट है कि आंदोलन का केवल पहला
अध्याय पूरा हुआ है।
दूसरा प्रश्न लोकतांत्रिक सहिष्णुता का है। हर आंदोलन सरकार
से असहमति के सम्मान की अपेक्षा करता है, लेकिन क्या वही सम्मान आंदोलन के भीतर भी दिखाई दिया? क्या हर विचार और हर प्रतीक के लिए समान
स्थान था, या केवल कुछ विचारों को ही स्वीकार्यता
मिली? लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा तब होती है
जब हम अपने विरोधी के अभिव्यक्ति के अधिकार का भी सम्मान कर सकें।
तीसरा प्रश्न यह है कि क्या विरोध की भी कोई मर्यादा होती है? सरकार की आलोचना लोकतंत्र का अनिवार्य
हिस्सा है, लेकिन क्या सार्वजनिक जीवन में अश्लील
भाषा, व्यक्तिगत अपमान और गाली-गलौज भी
लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का स्वीकार्य रूप है? किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी उसका नैतिक बल होता है।
यदि उसकी भाषा ही हिंसक और अपमानजनक हो जाए, तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। आंदोलन की ऊर्जा
और अभद्रता एक-दूसरे का पर्याय नहीं हो सकतीं।
चौथा प्रश्न मीडिया से जुड़ा है। आंदोलन के दौरान कुछ
पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ सामने आईं। मीडिया की
आलोचना पूरी तरह वैध है, लेकिन किसी रिपोर्टर को केवल उसकी
माइक-आईडी देखकर अपमानित करना या उसके साथ धक्का-मुक्की करना लोकतांत्रिक विरोध
नहीं कहा जा सकता। मैदान में मौजूद अधिकांश रिपोर्टर केवल अपना पेशेवर दायित्व
निभा रहे होते हैं; वे अपने संस्थान की नीतियाँ तय नहीं
करते। यदि मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न हैं, तो उनका उत्तर आलोचना और बेहतर पत्रकारिता है, हिंसा नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार से है। किसी भी लोकतांत्रिक
सरकार की सबसे बड़ी शक्ति संवाद होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी
राजनीतिक पहचान भी जनता से उनका सीधा संवाद रही है। कठिन परिस्थितियों में
उन्होंने कई बार सीधे देशवासियों से बात कर भरोसा कायम करने का प्रयास किया है।
लेकिन हाल के वर्षों में यह महसूस किया गया है कि कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, जहाँ तत्काल मानवीय प्रतिक्रिया की
अपेक्षा होती है, सरकार का संवाद अपेक्षाकृत देर से सामने
आता है।
नीट विवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। दोबारा परीक्षा
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद पेपर लीक का प्रशासनिक विवाद काफी हद तक
पीछे छूट गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिन छात्रों ने आत्महत्या की या
जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके प्रति प्रधानमंत्री की ओर से एक संवेदनशील संदेश की
अपेक्षा स्वाभाविक थी। कई बार कुछ शब्दों की सहानुभूति भी पीड़ित परिवारों को यह
भरोसा देती है कि देश का नेतृत्व उनके दर्द को समझता है।
इसी दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की
शुभकामनाएँ दिए जाने को छात्रों और अभिभावकों के एक वर्ग ने असंवेदनशील संदेश के
रूप में देखा। शुभकामना देना राजनीतिक शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन राजनीति में समय और संदर्भ भी उतने
ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्षणों में प्राथमिकता संवाद, संवेदना और भरोसा कायम करने को मिलनी
चाहिए।
नेतृत्व की वास्तविक पहचान केवल बड़े भाषणों से नहीं होती, बल्कि संकट की घड़ी में समय पर दी गई
मानवीय प्रतिक्रिया से भी होती है। लोकतांत्रिक शासन की परिपक्वता इसी में है कि
संवाद तब शुरू हो, जब असंतोष जन्म ले रहा हो, न कि तब, जब वह आंदोलन का रूप ले चुका हो।
इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी आईना दिखाया है। यदि
युवाओं में इतना व्यापक असंतोष था, तो विपक्ष ऐसा भरोसेमंद मंच क्यों नहीं बना पाया, जहाँ सामान्य छात्र स्वतः जुड़ते? कई दल आंदोलन की दिशा समझने में देर करते
रहे। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल सरकार का विरोध करना पर्याप्त नहीं है; जनता के असंतोष को रचनात्मक दिशा देना भी
विपक्ष की जिम्मेदारी है।
अंततः इस आंदोलन ने सभी पक्षों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया
है। सरकार को समय पर संवाद करना सीखना होगा। विपक्ष को समय रहते नेतृत्व देना
होगा। आंदोलनकारियों को अपनी भाषा और आचरण की मर्यादा बनाए रखनी होगी। मीडिया को
अपनी विश्वसनीयता मजबूत करनी होगी और पुलिस को कानून के साथ संवेदनशीलता का भी
परिचय देना होगा।
किसी मंत्री का इस्तीफा लोकतंत्र की अंतिम उपलब्धि नहीं हो
सकता। वास्तविक सफलता तब होगी जब इस पूरे घटनाक्रम से व्यवस्था बेहतर बने, परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वसनीय हो, युवाओं का विश्वास लौटे और सार्वजनिक
विमर्श की भाषा अधिक जिम्मेदार बने।
क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, मंत्री भी बदलते रहते हैं। लेकिन यदि
समाज की भाषा, राजनीतिक संस्कृति और संस्थाओं पर जनता
का भरोसा कमजोर पड़ जाए, तो उसका असर केवल एक सरकार पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। इसलिए इस
आंदोलन का सबसे बड़ा सबक यही है कि व्यवस्था परिवर्तन केवल चेहरों के बदलने से
नहीं, बल्कि संवाद, जवाबदेही और सामाजिक मर्यादा की
पुनर्स्थापना से आता है।
